ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਤ ਆਈਐਮਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਪਕ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ

15 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮਹੀਨਾ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਦੋਨੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈਐਮਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਆਈਐਮਟੀ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਐਸਆਈ ਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ-2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਮਹੀਨਾ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ, ਤਾਲਾਬਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ, ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਠਗਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰਿਆ ਅਤੇ ਆਈਐਮਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ, ਪਿਲਖਨ, ਗੁਲਮੋਹਰ, ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਬੜ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੌਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਕ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਥਇਏਟਰ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੌਧੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਰੰਖਣ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੰਗਲਾਤ  ਵਿਭਾਗ ਪੌਧੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੌਧਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )- ਜਬਰਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਨਬਾਲਿਕ ਦੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 140 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ, 1,683 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

   ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹਾਲਿਆ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋ੧ੀ, ਉੱਨਤ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਹਿਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੀਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਸਗੋ ਪੀੜਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਦ ਨਾਲ, 37,889 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਮਨ ਅਤੇ ਈ-ਏਵੀਡੇਂਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਂਣਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ 91.37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 67.5 ਫੀਸਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਈ-ਏਵੀਡੇਂਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ੧ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ-ਟੈ੍ਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ  ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਣ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਓ/ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2,117 ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਕਮਜੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰੂਮ/ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਡ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਵੈਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 68.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 208 ਨਵੀਂ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

   ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਏਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਏਕੀਕਿਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਇਮ ਟੈ੍ਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਈਡੇਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਨਫੀਸ) ਅਤੇ ਚਿਤਰਖੋਜੀ ਵਰਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

   ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਨੁੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਿਯੂਬਿਕਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲਿਆਉਣ-ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੁਬਲਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।