ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11,480 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਲਗਭਗ 906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2403 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 996 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਗਭਗ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2713 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 81 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ, 4565 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 722 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,18,185 ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 73,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 27,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 90,04,541 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply