51ਵਾਂ G- 7 ਸੰਮੇਲਨ 15-17 ਜੂਨ 2025 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

 – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ //////////////// ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2019 ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ G-7 ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿਨ ਭਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 51ਵਾਂ G-7 ਸੰਮੇਲਨ 15-17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ G-7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ G-7 ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ G-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ (ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2019 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ G-7 ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ G-7 ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

G-7 2025 ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: (1) ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (2) ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਾ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ (3) ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ- ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ, ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, G-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। G-7 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: (1) ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ (2) ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ (3) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ (5) ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19) ਸੰਕਟ (6) ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼, ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਪਾਰਡੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ ਮਯੁੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ (1) ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। G7 ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। (2)- ਭੂ- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। G-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, G-7 (3)-ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

G7 ਦੇਸ਼, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ G-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (2023) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ G7 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸੰਮੇਲਨ (2023) ਨੇ ਇਸਨੂੰ G7 ਵਰਗੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।(4)-ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ–G7 ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, G7 ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ G7 ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।(5)-ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ–ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਹਰ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (2020 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਦ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ G-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। G-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (6)–ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ–ਅੱਜ, ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੇਖ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। G-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। (7) – ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ G-7 ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, G-7 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। G-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ G-7 ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 51ਵਾਂ G-7 ਸੰਮੇਲਨ 15-17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ G-7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਮਿਕਾ – ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ ਹੈ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਕਿਆਰ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ  ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9359653465