ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

 – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ ///////////// ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਂਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਛੁੱਟਭਈਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਛੁੱਟਭਈਆ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਮਈ, 2025) ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕੇ ਬੰਠੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬੰਠੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ONC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇਕੇ ਬੰਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। “ਅੱਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,” ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਠੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 34,000 ਸੀਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ SC/ST/OBC ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਠੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 2486 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅੱਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ – ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ(ਏ.ਟੀ.ਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425