ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸ੍ਰਿਜਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਿਵ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੈਸਰਸ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੋਰਡ (ਐਚਈਪੀਬੀ) ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਈਈਸੀ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚਈਪੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਨ ਅਤੇ ਪਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁ੧ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 125.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ 72.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 48.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਿਵ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।

          ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਸਰਸ ਏਟੀਐਲ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੁੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਥਿਅਮ-ਆਇਨ ਸੈਲ/ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂ੧ੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਸਰਸ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਜੁਰੀ 25.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੁੰ ਮੈਸਰਸ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਲਾਇਫ ਸਾਲੀਯੂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੱਜਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀੜ-ਦਾਦਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੈਕਨੋਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁ੧ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਲੂਟੇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਨੋਮ ਸੰਪਾਦਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮੇਰਿਕ ਤੋਂ ਪੀਐਲ-480 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਧਰ ਦੀ ਕਣਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪਨਾ ਉਨੱਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 86 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨੱਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਗਲੂਟੇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਲੈਬ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੰਝਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ  ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਰੂਪ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੁੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾਅ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੁੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੁੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਡ ਸਟੇਡਿਯਮ ਅਤ ਖੇਡ ਨਰਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ, ਨੌਜੁਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਵ ਗੋਤਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡਸ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਰਇਏ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਰਜਿਸ਼ਟੇਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁਲਿਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16305 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 599.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਦਾ ਬਿਯੋਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ, ਗਰੂਪ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਰੰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ, 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, 25 ਖੰਡ ਪੱਧਰੀ, 163 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਕਾਂਪਲੈਕਸ, 245 ਮਿਨੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡਿਯਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬਨ 1500 ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 2000 ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡਿਯਮ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਸੂਰਤ, ਪਲਵਲ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡਿਯਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਉਡ ਅਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਮਾਸਕ ਲਾਇਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਏਕੜ ਭੂਮਿ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡਿਯਮ, ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀਅ ਹਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹਾਲ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹਾਲ, ਐਥਲੈਟਸ ਮੈਦਾਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਰਹਿਬ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੀਓ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ,  ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਟ ਮਨੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਕੋਚ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁਲਿਅਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ ਬੈਸਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਲਮੇਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ।

ਉਚੀਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਣ, ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੁਲਤਾਂ ਹੋਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਹਤਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਹੁਲਤਾਂ ਸਟੇਡਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਡਿਯਮ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਚੀਤ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈਪੀਐਸ ਸ੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਏਐਸ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਫਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਫਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17.40 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਲਈ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਗਪਾਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ, ਜਿਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ।

          ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਧੂਬਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਲੈ ਸਕਣ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਹਜਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਗਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੁਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੁਕਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜਾਇਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰਥਕ (ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਐਚਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਨ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਐਨਐਚਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਸ, ਏਐਨਐਮ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰੰਟਲਾਇਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਨ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।