ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ – ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਮੋਗਾ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ   ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ” ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਹੋਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ 50 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਾਹਣਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਸਕਣ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੰਮ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਂਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।