ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) – ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।