ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ :- ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ

ਪਾਇਲ/ ਲੁਧਿਆਣਾ   ( ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ  )ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ੋ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਂਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਲਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਇਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।