ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ
ਗੋਂਡੀਆ /////////// ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26-29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਐਪੇਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਗੋ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਐਸ) ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਭੂਮੀਗਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲਮੋਨਿਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਮੋਨਿਰਹਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਿਕਨ ਨੇਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਨੇੱਕ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20-30 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਰੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀ ਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਖੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। – ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ – ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ) ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
Leave a Reply