ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ‘ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ‘ ਫਿਲਮ

ਚੰਡੀਗੜ ,  20 ਨਵੰਬਰ  – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਡੀਟੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਨਾਲ ‘ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ‘ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ‘ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਤਮਮੰਥਨ  ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ 59 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 59 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੁਰਸ਼,  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ  ਸ਼ਰੱਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ  ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ,  ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੁਜੀਤ ਕਪੂਰ  ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  20 ਨਵੰਬਰ –  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੋਕਸ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੁੱਪਰ ਰੱਖਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕੰਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ  ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਣਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੀਤੀਆਂ,  ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ  ਸੈਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜੁਆਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੀਂ – ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਵਿਵਸਥਾ,  ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕਰਣਾ, ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਪੀਏਮ ਸਵਨਿਧੀ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਨਿਰੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ– ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਂਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ/ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਨ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ  ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣ।  ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਬੇ  ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁਣੇ ਅਧੂਰੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ- ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਹੋਨਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ 2024’

ਚੰਡੀਗੜ , 20 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ 2024’ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨਵ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਘਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਜੋ ਰਾਜ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ – ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਟੀਮ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ, ਦੂੱਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 31,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 21 000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।  ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ,  ਇਹ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ  ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਾਮੂਹਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ’ਜਿਲਾ – ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ,  ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।  ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।   ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਲਈ 31,000 ਰੁਪਏ ,  ਦੂੱਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਖ਼ਤੀ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ – ਪੱਧਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਪਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਵਰੂਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ,  ਰਾਜ – ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ।  ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ – ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ,  ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ,  ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲਾ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in ਉੱਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਸਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਜਾਂ ‘ਜਿਲਾ – ਪੱਧਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ’  ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਣਗੇ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਰਿਮ ਕਾਪੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ‘ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 5 ਦਿਸੰਬਰ, 2024 ਹੈ ।  ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ), ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ) ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ) ਸਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਖੀਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ,  2024 ਤੱਕ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ  ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।