ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨਾਲ ਐਚਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) – ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਚਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਲਾਸ (ਏਟੀਐਂਡਸੀ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਤੱਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ , ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 (2) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਗਠਨਠ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ ਉਤਪਾਦਨ , ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ , ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਸਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਕਰਾਂ ਹੋਹਇਆ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ੧ਦੋਂ ਉਹ ਸਤਲੁੱਜ ਜਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਕਿਮਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2030 ਤਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗ੍ਰੀਨ .ਏਨਰਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਐਚਈਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਕਿਮਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਸੂਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੁੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਜਾਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰੀਬ 14,662 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌ੧ੂਦਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14,943.92 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤਪ ਵਧਹ ਕ। ਲਗਭਗ 81 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।