ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀਨ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

 ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਦਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

 ਗੋਂਦੀਆ-ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਗੋਂਡੀਆ ਰਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ , ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਕਾਰ ਰਾਊਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ।  ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ,ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼(ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਟ੍ਰਾਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ,2019 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਸਟ੍ਰੈਸਿਟੀ (ਸੋਧਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਕਾਬੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 544/0 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2D ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ – ਸੈਕਸ਼ਨ 2. (g) ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਸ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ -14 -ਜੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ,ਤਾਂਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -19 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਬਣਾਏਗੀ।ਇਹ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕੇਟ ਗਾਈਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ-ਘਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਓ – ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਚਰ, ਇਨਸਲਟ ਐਂਡ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ) ਐਮ.ਐਲ.ਏ 2024 ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਕੇਸ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਜੋ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।

 ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸੰਘ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ  ਚਿੰਤਾ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।  ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਦਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ CA (ATC) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀਨ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ