ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ) ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਟੇਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ 2023 ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਦਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਬਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (2024) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’

‘ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਆਰਾ 94 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 1969 ਦਰਜ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਦਰਜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 9,22,336 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਏ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ।