ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੁੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੁੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੁੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ, ਸ਼ਾਮ, ਹਫਤੇਵਾਰ, 15 ਨਿਾਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰੇਡਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਯੂਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆਪਰਸਨਸ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਓਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 59 ਅਤੇ 120 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀ) ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੁੰ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਪਾਰਟ-1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ-2 ਸਮੇਤ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਇਸ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਯਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਟਰਨੇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਮ-ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ -ਚਿਰਾਯੂ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਾਨਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇ ਲੇਵਲ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਾਨਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇ ਲੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਾਨਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇ ਲੇਵਲ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੇਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਲਾਭ

          ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਗੇਸਟ ਟੀਚਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੁਣ ਊਹ ਲਾਭ ਗੇਸਟ ਟੀਚਰਸ ਨੁੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਏਲਪੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੇਂਡਰ (14.2 ਕਿਲੋ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੇਂਡਰ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੇਂਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 1.417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਹੁਣ 500 ਰੁਭਏ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲ ਰੱਖਰਖਾਵ ਇਨਪੁੱਟ  ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।

ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੁੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ

          ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ 2023 ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ (ਐਮਐਫਐਮਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2012 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਨਿਯਮ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਨਿਯਮ 2012 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਮੌ੧ੂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਏਨਖਚਰ-1 ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ- ੜ੧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਣਗੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਕ ਬਿਨੈ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸੀ ਨਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਿਵਤ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ੧ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੁੰ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਨੈ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੀ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ 86,717 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12,923 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 73,981 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 11 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਤਹਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 11 ਅਤੇ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਏ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਨੁੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੰਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਵਾਰ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤਕ 87 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਸਲ  ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਏ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੁੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੱਲ, ਫੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਈ ਵਿਚ 48.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਜੂਨ ਵਿਚ 86.6 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 265 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਬਿਯਾਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ ਫਸਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੀਅਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ।

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੌਗਾਟ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇਗੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਦੇ ਲਾਭ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੌਗਾਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਕਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੌਗਾਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਗੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਲੇ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਏ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੈਪੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੌਗਾਟ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੀਡੀਆਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ

ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਕੋਮਨ ਕੈਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪੁੋਕਤ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੁੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗਿਣਤੀ 01/2023 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੀ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਉਪਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ – ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਂਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ੍ਰੀ ਸੰਗੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।