ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ) ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਾਤੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ , ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ , ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ , ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਮਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਛਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ , ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
Leave a Reply