ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਹੀ ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਿਛੜਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਏ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਧੀ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀ ਨਿਧੀ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣਸਟੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗੇ੍ਰਡ – ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਨਵੀਨਤਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਖਰਚ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 77 ਹਜਾਰ 224 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਦ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਡਿਸਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਮਾਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ੧ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ 1,11,008.99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਡੀਓ ਦਫਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੧ੇਕਰ ਊਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹਨ, ਸਗੋ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਰ-1 ਜਾਂ ਐਫ ਕੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਲਤ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੰਡ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦੋ-ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 31 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ/ਲੀਜਧਾਰਕਾਂ/ਤੈਅਬਾਜਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕਿਅਤ ਦੇ ਲਈ ਦਾਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ/ਲੀਜਧਾਰਕਾਂ/ਤੈਅਬਾਜਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5962 ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੰਜੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 5026 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਧਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ/ਲੀਜ/ਤੈਅਬਾਜਾਰੀ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ/ਤੈਅਬਾਜਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨ/ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਫ ਯੋ੧ਨਾ-2024 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ-2024 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਨੈਕਟਿੰਡ ਅਤੇ ਡਿਸਕਨੇਕਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਤੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਚਾਰਜ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ੧ਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮਜ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਨੁਪਤਾ ਵਿਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ (ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੁੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ , ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋ੧ਨਾ ਨੁੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੇ ਹੋਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੰਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਡਿੱਕੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਅੇਸਐਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਡਿੱਕੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਸਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਜਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂਨੁੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਬਣਨ ਉਦਮੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਉਦਮੀ ਬਨਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਡਿੱਕੀ) ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਮਿਲਿੰਦ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਡਿੱਕੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡਿੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ੧ਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਯੱਸ਼ ਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜੀਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
8 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 4 ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 8 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 4 ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਅੇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ, ਪਰਸੋਨਲ , ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਰੇਂਜੀਡੇਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸਰੰਖਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਰਬਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮੀ ਜੋਤ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਏਓ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਰਹੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਮਨਾ ਤਸਨੀਮ ਨੁੰ ਕੰਫੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰੇਂਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਹੁਜਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave a Reply