ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )
ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਰਾਫ਼ੀ) ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਤ ਜੈਲੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਤ ਜੌਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ 10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Leave a Reply