ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਧਨ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੱਖਰਖਾਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁੜਾਈ ਬਾਅਦ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਮੀ  ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਲਡਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਡਚੇਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁੜਾਈ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁੜਾਈ ਬਾਅਦ ਫੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਫੱਲ ਤੇ ਸਬਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਵੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿਚ ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ  9 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 9 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ, ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 21 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂਸੀਮਾ 15 ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਹਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਨਿਰਵਿਰੋਧ) 50 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰੇਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮਿਤਵ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 50 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਕਨ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੁੰ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਮ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।