ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਨਵੇਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੋੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁੜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 19 ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਜਰੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਵੀਪ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੂੜਾਂ ਉਠਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਂਡਸਾ ਤੇ ਵਾਟਿਕਾ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਕੂੜਾ ਉਠਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ

          ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਪੜਾ ਥੈਲਾ ਵੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕੈਰੀਬੈਗ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਪੜਾ ਥੈਲਾ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕੈਰੀਬੈਗ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਸੀ ਬਿਢਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨਰਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ, ਵਧੀਕ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ – ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ  ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ , ਜਲਦੀ ਡਿਪੋ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਪੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੀਜੀਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।

          ਮੀਟਿੱਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁੁੱਰਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਰਾਜ ਵਿਚ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.92 ਲੱਖ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 43.33 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 66,250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 31,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ੇਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਸਦੀਕ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ‘ਤੇ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੰਡ ‘ਤੇ 11.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ 58.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਵਿਚ 69.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਠਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।