ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,:::::::::::: 26 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 26 ਜੂਨ 2024  ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 1, 2, 10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਤੋਂ 58, 61, ਅਤੇ  ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20, 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ  ਰਾਜ।

ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023, 1885 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ 1933 ਦੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।