ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ [email protected] ‘ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਆਈਡੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਅੰਤਰਾਲ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਸੁਲਝੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਝ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੁੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟੇ ਏਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਈਬਰ ਓਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਾਈ ਪੂਰਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 99.86, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਾ ਲਈ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਊਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਊਮੀਦ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਪੂਰਵਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸੀਅੀਐਨਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡੀਯੂਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡੀਯੂਲ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਡਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨੇਫੀਸ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਡੀਸ ਦੇ 97719 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਫਿਸ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 30,585 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 14 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਡੀਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਇਮ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਫਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈ ਕੋਰਟ, ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ , ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਈ-ਹਸਤਾਖਰ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Leave a Reply