2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ-ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, )
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸ਼ਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। . , ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
