ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਮਈ ਨੁੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ -2024 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਡਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਧਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਡਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ: ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੂਜ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਉਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆਖੀਰੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜਰ: ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੂਥਾਂ ‘ਤ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਚੋਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ।
ਸਰਗਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਮ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਚ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁੰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲੋੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਡਰੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੇਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਮਜਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਲਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 35 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਐਸਪੀਓ ਸਮੇਤ), ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ 112 ਕੰਪਨੀਆਂ, 24 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 300 ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ 343 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਹਜਾਰ 6 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1362 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 3033 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 51 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੰਰੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 418 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਡ ਹੋਮ, 415 ਸਟੇਟਿਕ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਟੀਮ ਅਤੇ 34 ਕਵਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1039 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਮਾਕ ਐਕਸਰਸਾਇਜ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੰਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਕ ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤਕ ਹਰੇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਵੱਧ ਕਾਰਜਭਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਲਈ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ 24 ਨੁੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਂਡਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 6 ਮਈ, 2024 ਨੁੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰੇਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ 10 ਮਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਹਿਤ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਂਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਜਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੁੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੁੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਪੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ/ਨਾਂਅ/’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ, ਟੇਪ ਆਦਿ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 332, 333 ਤੇ 353 ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Leave a Reply