ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ -ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕੌਣ ?

ਹੁਣ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ੳੇੇੁਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ । ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਉਲਝਾਅ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਧੜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਮ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।   ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਸੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਖੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 58 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁ. ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਟਸਅੱਪ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁ. ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁ. ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਵੇ । ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ।

   57 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ  3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੱਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੱੁਝ ਸਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। 

   ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਲਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 20 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੋ।ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ