Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ  (ਡੂਜ ਐਂਡ ਡਾਂਟ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇਦਆਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੁੰ ਅਗਰਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਦਾ ਮੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਸਹਿਯੋਗ

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਜ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਣਓਪਚਾਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਚੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਗ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਡ , ਨਾਂਅਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜਰਵਰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋਨਲ/ਸੈਕਟਰ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਨਗਦ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ

          ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਕੰਮਿਉਨਿਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਨਾਂਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਤੀ ਹੈ

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਗਦ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਲਾਊਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਗਦੀ, ਡਰੱਗ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੁੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ 2024 ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਬਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ.ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ: ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਰਸਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੋਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਬੋਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵੈਧ ਗਾਂਜਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚਨੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ  ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੂਰਣੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਨਾਉਣਾ, ਬੋਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਫਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬੋਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ ਕਰਨਾ, ਬੋਡਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਡਰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ, ਖਾਸਕਰ ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਫਰਾਰ, ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰ, ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ , ਨਗਦੀ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਆਮਦ ਨੁੰ ਰੋਕਨਾ,  ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ , ਆਬਕਾਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਕਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਗਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ।

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏੰਜਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਬੋਡਰ ‘ਤੇ, ਐਸਐਸਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਬੋਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਯੂਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*