ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਜਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ  (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ ) ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ । ਜਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ- ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਬਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਕਤਲੇਆਮ. ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ – ਫਿਰਕੂ – ਅਪਰਾਧੀ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।