ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮ-ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ?

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਲਾਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸਦਿਆਂ 253 ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਕ ਘਿਣਾਓਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਜੁਲਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਮਾਸਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਭਾਵ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਭਾਵ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ) ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ।ਈ. ਡੀ. ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ. ਡੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 545 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਫੈਕਟਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ੳੇੁਪਰੰਤ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਿਖਅਕ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਤਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਲੈਬ ਟੈਕਸਨੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਡੀ. ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਕੀਤੀਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।

ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ