Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੁੰ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨਬੀਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੁੰ ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ  ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋ

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ 7 ਸੈਕੇਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*