ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਜੈਲਸੀ..ਕੱਦ ਤੱਕ ?

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਨੇ ਵੀ ੳੇੇੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਰ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਯਤ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਅਜੋਕੇ ਯੱੁਗ ਦੀ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਦਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਤੋਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਧੌਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ।ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਡਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਨੀ ਪਵੇ? ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ੳੇੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਗਿਣਾ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਂੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ. ਜੀ.) ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ.ਜੀ. ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚ ਕੱੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ੳੇੁਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਿਲਕੱੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤੋ ਤਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੁੱਕਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਹੀ ਹੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2024 ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ?

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*