ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 25 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਰੂਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਂਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 62 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 5600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਟੀਕਰ ਆਦਿ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੀਮ ਚੋਣ ਦਾ ਪਰਵ-ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਵ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 29 ਹਜਾਰ 675 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ 19812 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 25 ਮਈ, 2024 ਨੁੰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 6 ਮਈ, 2024 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ, ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ , ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਓ), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏਆਰਓ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਓ ਅਤੇ ਏਆਰਓ ਦਫਤਰ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜਿਟ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜਿਟ ਨਗਦ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋ ਆਰਓ/ਏਆਰਢ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਬਲਿਕ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-26 ਵਿਚ ਏਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਝੱਜਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੁੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਪੀ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਡੀਐਸ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਐਸ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਗਬੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਐਸਜੀਆਰਏ ਦਾ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਨਡੀਐਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਰਡੀਐਸ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਐਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸਡੀਓ , ਬਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ, ਸੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੁੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਏਪੀ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਐਸ ਫੀਡਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੈੜੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਡੀਓ ਆਯੋਗ ਨੁੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੁੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਆਯੋਗ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਅੰਦਾਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਰਡੀਐਸ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ (ਆਸ) ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Leave a Reply