ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਮਜਨਤਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮਜਨਤਾ ਨੁੰ ਚੋਣ ਆਬਜਰਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ , ਓਡੀਓ ਵੀ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਈ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਜਨਤਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਵੇਂਸ ਰਿਡਰੇਸਲ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਆਡ, ਸਟੇਟਿਕ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਇਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16 ਲੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਡ ਨਿਯੂਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀਆਈਬੀ/ਬੀਓਸੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ/ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਂਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ/ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ, ਜਲ ਸਪੰਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਲ-ਪੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਦਾ ਪਰਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ 2024 ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ-6, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਲ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਵਜੋ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਕਾਨੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਮਤਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੋਣ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ) ਨੁੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਕਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਨੀ ਨਜਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਐਸਐਫ ਦੀ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ , ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ – ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਤਕ ਜੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ , ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਿਜਲੀ ਭਵਨ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਹਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋਨਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਮੰਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.8.2 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਜੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ , ਮੀਟਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
Leave a Reply