Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ| ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਇਆ|

            ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਲਝਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹੁੱਇਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਤਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|

            ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 1,89,876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਐਫ.ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ|

            ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਾਪਰੋਰਟ ਲੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕੌਮੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ, ਧਿਆਨਖਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੈਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਜਰ ਆਏ| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਤੇ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਾਰਚ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ-ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ|

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮੱਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਗਾਤ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਐਫਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ| ਸੀਐਫਏ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮੱਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 78,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਮੀ ਪੋਟਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਵਿਕੇਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੇ| ਕੌਮੀ ਪੋਟਰਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਆਕਾਰ, ਲਾਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਐਸ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭਬੰਦ ਹੋਣਗੇ|

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਛੁੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪਰਿਵਾਰ pmsuryaghar.gov.in ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 67,418 ਸੌਰ ਪੰਪ ਅਪਨਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਥਾਨ ਮੁਹਿੰਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੁਸੂਮ) ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ  2024-25 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 70,000 ਸੌਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ|

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋਂੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ}ਊਰਜਾ ਗ੍ਰੀਡ ਵਿਚ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਕੋਲਾ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਕੁਸੂਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਂੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੌਰ ਪੰਪ ਦੇ ਵਾਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਲ ਸਾਲ 2019  ਤੋਂ 2023 ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ 27826 ਬਿਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 27740 ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤਕ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗ ਹਨ|

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੁੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ| ਇਯ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਸਿਰਫ ਉਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਅਨ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਅਖਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੈਬਸਾਇਟ www.haryanasports.gov.’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਸਲਸਵਿਹ/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*