ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ::( P.P.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਟੌਲ-ਮੁਕਤੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ, ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਲੁਟੇਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
Leave a Reply