ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 177 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ-ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ 470 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 177 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ 40 ਹਜਾਰ 985 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਲਈ 1047 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 40 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 1088 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 25 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ
ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਭਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 19,528 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 35842 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਜਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 143 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 6621 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਭੈਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 61052 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 71 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2679 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਨ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2 ਘਟਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 4 ਡਰੱਮਾਂ ‘ਤੇ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਘਟਕ ਤਹਿਤ 2500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 179 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਕਾਂ ਵਿਚ 2679 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਪ ਰੇਜਡਿਯੂ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਛਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਪ ਰੇਜਡਿਯੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2 ਘਟਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 11007 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 584 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 704 ਕਰੋੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜਾਰ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 117 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ 77 ਹਜਾਰ 407 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 159 ਕਰੋੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 276 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਕਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਮਓਯ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਮਬੀਪੀਐਲ) ਨਾਲ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮੀਅੇਡ (ਐਮਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 1600 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮੀਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਏਕਲ ਮੁੱਲ (ਲੇਵਲਾਇਜਡ ਟੈਰਿਫ) 4 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2582 ਮੇਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 3382 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 900 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 14,000 ਮੇਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 5800 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ, ਚੀਫ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਟਾਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਦੇ ਜਰਇਏ 408 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਭੇਜੇ ਜਾਬ ਆਫਰ ਲੇਟਰ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਤਹਿਤ 408 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ, 10 ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਰਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ-2023 ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ-2023 ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਿਜੀ ਗਈ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1692.3 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੁੰ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁੱਲ 130 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਜਾ ਰਕਮ 97 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ 26 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਜਾ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ 83 ਹਜਾਰ 500 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਨੁਮੋਦਿਤ 6 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 97 ਹਜਾਰ 277 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਹਾਨੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ 38 ਹਜਾਰ 732 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 34 ਹਜਾਰ 067 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ 42 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 22 ਹਜਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ, ਚੀਫ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਟਾਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥ ਬੁਢਾਪਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਯੋਜਨ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਮੱਥ ਬੁਢਾਂਪਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 6 ਸਥਾਨਾਂ ਜਗਾਧਰੀ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ), ਸੋਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ (ਝੱਜਰ), ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬੁਢਾਂਪਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 5200 ਬਜੁਰਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਹਿਤ ਐਮਜੀਓ ਵੀ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰਤਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਰਤਵ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰਤਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਤਰਤਵ ਲਾਭ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 8 ਮਾਰਚ, 2022 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰਤਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚੇ (ਮੁੰਡੇ) ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਤਰਤਵ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੁੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਵਆਂਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਂਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਈ-ਕਿਰਤ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤ ਪਲਾਨ-ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤ ਪਲਾਨ-ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾ- ਮੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤ ਪਲਾਨ-ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨੁੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇੇਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
| SNo | Fee/Charges | for new permission of commercial component | For regularization of existing commercial component |
| 1 | Application Verification Fee (Non-Refundable) | Rs 10 per square meter | Rs 10 per square meter |
| 2 | Conversion Fee: | Conversion fee will be charged as per the notification of Town and Country Planning Department. | |
| 3 | Development Charges | 5% of Commercial Collector Rate (per square meter) | 5% of Commercial Collector Rate (per square meter) |
| 4 | Composition charges | —- | Rs 160 per square meter only on converted area. |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਸਰਪੰਚ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਚਐਸਆਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਨਾਈ, ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਿਆ ਬੰਨਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਚਐਸਆਰ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
| S. No. | Description | Previous Rate (Rupees) | Rate After Increment (Rupees) | Increment (Rupees) |
| 1. | 60 mm Thick Interlocking Paver Block | 589 | 645 | 56 |
| 2. | 80 mm Thick Interlocking Paver Block | 680 |
…
Leave a Reply