16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, :::::::::::::::::::::: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ SKM ਅਤੇ CTU, ਸੁਤੰਤਰ/ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਇਨਾਮੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ MSP@C2+50% ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 26000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪਏ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।  ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ – 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓਣ, ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਹਨ।

ਪਰਚਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।  26-28 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੜਾਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।