ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਸੰਗਰੂਰ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੋਕੇ ਉਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ/ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕ), ਆਤਮਾ ਸਟਾਫ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲਿਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
