ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਫੂਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 93.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ । ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ 2 ਲੱਖ 63000 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਵੀ 55000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 18000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ।

ਮਗਰਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ 44.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 70.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 13,756 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ 7,117.86 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ 1747.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 2274.43 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 24,351 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 57,358 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬੰਦ ਹੋਣ, ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 16,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 8.9 ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 10.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ । ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 37,345 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵੈਟ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਘਾਟਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 489.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ । ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਹੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੋਤਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਕ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2024 ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁੰਧਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ