ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੋਗਾ:—–
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ-1989 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ 21 ਪੈਂਡਿੰਗ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 57 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੇਪ/ਗੈਂਗਰੇਪ/ਮਰਡਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ/ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 21 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 32,08,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਪਲਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਪਾਠ, ਅਜੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ, ਗੁਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੋਗਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ-1989 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ 21 ਪੈਂਡਿੰਗ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 57 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੇਪ/ਗੈਂਗਰੇਪ/ਮਰਡਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ/ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 21 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 32,08,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਪਲਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਪਾਠ, ਅਜੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ, ਗੁਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੋਗਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
