ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਂੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ੳੇੁਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ । ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ੳੇੁਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਂਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀੰ ਮੁੜਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨ ੇਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਐਕਟ 1950 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ 29 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪੈਕੇਜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. (ਕੈਂਟੀਨ ਸਟੋਰ ਵਿਭਾਗ) ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਗਰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ? ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ੳਹ ਆਮ ਜੰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲੱਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਣ, ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ੳੇੁਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ।ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮਨੱੁਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ , ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱੁਝ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਨਣ। ਅੱਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਥੌੜ੍ਹੇ ਸਮੈਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply