ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਫੈਲਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਲ

(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਤਮਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ; ਨਾਅਰਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੋਰਥ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ—ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਕੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੜਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਗਿਰੋਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ’84 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ (SATP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 21,630 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। 11,782 ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ 1,753 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1991 ਵਿੱਚ 5,265 ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ 3,883 ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਝੱਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ—ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ—ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਜਾਂ “ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਨ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਫਲਾਈਟ 182 ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 329 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ; ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ Combating Hate Act, ਅਰਥਾਤ ਬਿਲ C-9, ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ—ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ—ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (CSIS) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਿਰੋਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ” (PMVE) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2025 Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Risks in Canada ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਿਰੋਹਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ “ਲਾਂਗ-ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਅਰਥਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ  ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। Sikhs for Justice ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰ-ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ । ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਕਸਾਵਾਂ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਐਸਆਈ-ਸਪਾਂਸਰ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ—ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ, ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਕਟਿਵਿਟੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਗਿਰੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਊਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਡਰਾਵੇ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ—ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ—ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ “ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ” ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਢਾਲ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਪਰਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)
9781355522