ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐੱਫਟੀਏ

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ
ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਦੀ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ
ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
(ਏਆਈ), ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ
ਐੱਫਟੀਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਨਿਯਮ
ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ
ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ
ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ,
ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਜ਼ਾਰ
ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਐੱਫਟੀਏ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ,
ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ, ਲੈਦਰ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ
ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ,
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ
ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ
ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਆਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ।”
ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਜੋਂ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ
ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ
ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹਰੇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐੱਫਟੀਏ, ਝਿਜਕਦੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ
ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ
ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)