ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੇਠ ਦਬੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਇਣ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026–27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਉਚਿਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਣਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਮੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀਂ ਘਾਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਮਾਪਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ, ਫੀਡਰ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਵਾਲਿਟੀ (ਪੀਕਯੂ) ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵੇਂਡਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੀਕਯੂ ਮੀਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਕਲੀਨ ਪੋਲ ਪਾਲਿਸੀ” ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Leave a Reply