ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ , ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ=ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਲੇਖਕ : ਮਿਸਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਪਾਈ , ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (CII) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ , ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰੋ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ , ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ , ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ , ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ: ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਨਿਵਾਰਣ ਤੱਕ
ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੰਕੇਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ: ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ , ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – ਜੋ ਕਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ – ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ , ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਤੇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਰਮਾਣ , ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ , ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ , ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਲਟੀ-ਫਾਰਮੈਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ , ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ: ਉੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ , ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ , ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।
EPC ਉਦਯੋਗ ਲਈ , ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇਗੁਣਵੱਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ,ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
- ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ
- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ
- ਜੋਖਮ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ , ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ , ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
