ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਵਰੂਪ ਕੁੱਲ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਯ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪੰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋ ਕੁੱਲ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾਰ ਤੱਕ-ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋ ਕੁੱਲ 659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 5,54,405 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋ 461.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 9,885 ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋ 85.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ 31,605 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋ 75.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2025-26 ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 13,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਲੂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4,073 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਵਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8,63,918 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਤ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ 8,63,918 ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਸਫਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ੧ਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੀ 109ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ,2025 ਤੱਕ 9,98,650 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,63,918 ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਣ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚ ਗੇ੍ਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਾਂ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, 1100 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਕਾਰ ਦੇ ਬਚੱਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜਿਟ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜਿਟ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨੇਸ਼ਿਅਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਰਿਫਿਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 6,08,842 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ਇਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੁੱਕਟਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ*

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਦਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 30 ਹਜਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਮੇਵਾਰ*

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਜਿੱਥੇ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*

          ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੁੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।

*ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

          ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।

          ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਇੱਕਲੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਝੇਦਾਰ ਬਨਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀੀਤ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੀਨ ਏਨਰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਏਗਰੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਕਿਲ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਕਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਕਲੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਦਾ ਕਲੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਂਕੁਵਰ ਵਰਗੀ ਪੈਸਿਫਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਗੇਟਵੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਤੱਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਨੇਡਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੂਐਸਡੀ 280 ਮਿਲਿਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੇਂਟਸ, ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਜੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੇਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਏਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਨਯੂਏਬਲ ਏਨਰਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਏਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਗਰੀ-ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂ-ਏਡੇਡ ਏਗਰੀਕਲਚਰ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਲ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕਿਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਹੋੳੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਨਾਡਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲਾਇਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲੀਯੂਸ਼ਨ, ਬੁੱਕਫੀਲਡ ਇੰਡੀਆ ਰੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੇਡਾ-ਲਿੰਕਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਨਾਡਾਈ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਓਯੂ ਜਾਂ ਲੇਟਰਸ ਇੰਟੇਂਟ ਵਰਗੇ ਰਸਮੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਜਰੂਰੀ – ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਨੱਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਟਰ: ਜਾਬਸ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕੋਹਲੀ, ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸੇਕੇ੍ਰਟੇਰਇਏਟ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੇਸਲੀ ਟੇਰਾਮੋਟੋ, ਜਾਬਸ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਕਿਮ ਗੋ੍ਰਥ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਫਾਜਿਲ ਮਿਹਲਰ, ਜਾਬਸ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਗੋ੍ਰਥ ਦੇ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਲਿਅਮ ਹੋਇਲ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਨਵੇਸਟ ਬੀਸੀ ਦੀ ਏਕਟਿੰਗ ਏਗਜੀਕਿਯੂਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ੍ਰੀ ਜੀਨੇਟ ਲੈਮ, ਸੁਸ੍ਰੀ  ਸ਼ਰੂਤੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਇਰ, ਮੈਨੈਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ, ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ, ਕਾਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

CET ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ – ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ RA-LP-73/2024 – ਅਭਿਨਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 05 ਮਈ 2022 ਦੀ CET ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਚੋਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ CET ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਨਈਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

          ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਭ+ਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਤ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਰਟਲ (https://digitalpolice.gov.in) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਨੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਰਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੇਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਨ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਲਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੀਈਆਈਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਣਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰੂਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਇਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਸਰਵੇ, ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ), ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡੀਯੂਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਏਸੰਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ -ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਰਿਆਣਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਚਤਮ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਪੰਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਅਣਦਰੂਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸੰਿਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।