ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ?

ਇੱਕਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਗੈਰ-ਜੁੜਾਅ” ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੂਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਠਜੋੜਾਂ—ਗੈਰ ਗਠਜੋੜ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਕਵਾਡ—ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ”? ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਗਠਜੋੜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਨਾਨ-ਅਲਾਇਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ (NAM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1961 ਵਿੱਚ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਸਪਸ਼ਟ ਧੁਰਿਆਂ—ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ—ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇਹਰੂ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਜੋਸਿਪ ਟੀਟੋ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਗਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਕਾਰਨੋ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੁੜਾਅ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਨਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਾਕਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਅਲਾਇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ NAM ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪਛਾਣ ਸੀ—ਇਹ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ , ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ।

ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਧੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਇੱਥੋਂ NAM ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁ-ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਗਠਜੋੜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜੁੜਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁੜਾਅ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।

ਬਰਿਕਸ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਛਾਂ?ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।

ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ BRICS ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ—ਉਹ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅੱਜ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹੁੰਚ (PPP) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ GDP ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਲਗਭਗ 18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ GDP ਕਰੀਬ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਰੂਸ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲਦਾਖ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾਪਨ ਪਾਇਆਂ ਗਿਆ।

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਆਰਥਿਕ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਾ ਸਕੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸੀ ਫੰਡ, ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ—ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬਰਿਕਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਵਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ? ਕਵਾਡ—ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ—ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਤੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। “ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ” ਕਵਾਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ। ਕਵਾਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੈਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਵਾਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਮਾਲਾਬਾਰ ਨੇਵਲ ਅਭਿਆਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਪਰ ਕਵਾਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ–ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੂਸ–ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਇਹੀ “ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਟੋਨੋਮੀ” ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ—ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਧੁਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ।

ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ—ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਲਮਟੋਲ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨ-ਅਲਾਇਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ।

 ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ—ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ ਮਾਨਸਾ

9463603091