ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਗਾਮੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੜਖਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਧਨੇਸ਼ ਅਦਲਖਾ, ਐਨਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਫਾਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਨ ਬਣੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋ੍ਰਥ ਇੰਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜਨ ਡਾਕਿਯੂਮੈਂਟ 2047 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋ ਜੀਮਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਵੇ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹੈਲਥ,ਇੰਫ੍ਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋ ਦੇਖੇ। ਇਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀਚਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੱ ਦੋ ਨੰਬਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਅਿਵੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਏ 6 ਹਜਾਰ 711 ਕਰੋੜ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਹਜਾਰ 711 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਬਲੱਡ ਏਨਾਲਾਈਜਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਦਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੈਟਬਾਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਨਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਏਸਏਸਬੀ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਏਸ਼ਿਅਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ, ਨੀਮਾ, ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਦਰਪ੍ਰਸਤ ਅਪੋਲੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਂਟਰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੰਖਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਚੋਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੰਖਣ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ।

          ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ ਤੱਕਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜੇਂਦਰ ਢੂਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਮਰਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਾਬ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੜਕ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਟ ਬਾਜਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 7180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ, ਫਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ੧ਾਬ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਂਝਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਇਮੇਜਰੀ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾਭੁਗਤਾਨ ਹਫਤਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 71 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 71 ਸੁਝਾਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸਿੱਧੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਢ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ 951 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 873 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਅਮਤੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਨਾਉਣਾ, ਨਵੇ ਇੰਕਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਟੇਕਸਟਾਇਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਦਮਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮੱਲ੍ਹੇ ਸੁਝਾਅ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਘਾਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਰੁਜਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਆਪਾਰਿਕ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਪਹਇਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਵਾ ਆਈਐਮਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਈ-ਭੂਮਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਹੇੜਾ, ਬਾਗਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ, ਮੋਹਨਾ ਅਤੇ ਛਾਯੰਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੇਂਸ ਕਾਰਿਡੋਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੜਖਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕ੍ਰੀ ਧਨੇਸ਼ ਅਦਲਖਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਫਾਗਨਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਮਡੀ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹਿਯਾ,  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ, ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਘੁ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂ ਭਾਟਿਆ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਕ੍ਰਾਇਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮਰਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੁੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।