ਲੇਖਕ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ)
ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇੱਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (PMGS) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (NMP) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। PMGS ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ GIS-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਜ ਡੇਟਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, PMGS ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਵਾਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ PMGS ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ-ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ-ਧਾਮਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 83-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, GIS ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਗੋਆ-ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁੰਡਾਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, PMGIS ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (MUTP) – ਪੜਾਅ 2 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ PMGS ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ PMGS ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਊਰਜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। GIS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ – ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ “ਪੂਰੀ-ਸਰਕਾਰ” ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਡੇਟਾ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply