ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ :  ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ   )

 

ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸਮਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਹਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ? ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਚਵਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ-ਭੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ’ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ’