ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਜੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪੁਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17,699 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੁੰ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਕਸਈਐਨ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ=ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਭਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ-1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਲੇਵਲ ਪ੍ਰੋਫਿਸ਼ਇਏਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਏਨੀਮਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

          ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ/ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਭਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਈਂ, ਲਾਭਕਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮਿਨੀ ਨੁੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ  ਰਾਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਦਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਸ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਨਿਟ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਚੀਤ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ 33 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਮੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਨਪੀਪੀਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਗ ਪ੍ਰਾਇਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਐਮਆਰਪੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਦੇ ਡ੍ਰਗਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਫਿਸਰਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਇੰਵੇਸਟਿਗੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਤ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਥਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਨ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2413 ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡ੍ਰਗਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ-ਘੱਟ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐਮਆਰਯੂ, ਐਫ਼ਡੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਸ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਨਿਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਐਗਜੀਕਯੂਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਫਡੀਏ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡਿਨੇਟਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਸਟੇਟ ਡ੍ਰਗਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਲਡ ਇੰਵੇਸਟਿਗੇਟਰ ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਆਰ=ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ=ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੋਵੇਗੀੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਾਯਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇ-ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਵਸੀ ਕਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਿਰ, ਜਿੰਮੇਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ-ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਇੱਕ ਬਦਲਾਵਕਾਰੀ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ਿਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੰਯੂਮਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਥ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਂਖਿਕੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21 ਸੀ। ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 94 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਧਾਨਿਕ ਨਗਰ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 88 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨਗਰ 74 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 51 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਵਿੱਚ 6841 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 6523 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਉਸ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਸ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 45,361 ਸਨ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਲਈ ਲਗਭਗ 51,000 ਹਨ।

ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਲਈ ਗਣਨਾ ਕਰਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 16,000 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 52,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ, ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਦੇਅ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਆਬਦੇਈ ਅਤੇ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

19ਵੀਂ ਸਰਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਏਮੇਚਯੋਰ ਕਬੱਡੀ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਮੇਚਯੋਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 19ਵੀਂ ਸਰਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਪੁਰ, ਨੈਨੀਤਾਲ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਤਾਨਾ (ਮਤਲੌਡਾ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਕਿਲ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ, ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ਿਅਮ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ।