ਮਨੁੱੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ।ਡਾ ਘੰਡ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੋਰੇ ਦੋਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਅੁਨਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1996 ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਘਵਨ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਿਦਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਉੱਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸ਼ਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ: ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਰਟਿਕਲ 18 ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ’ਤੇ “ਉਪਾਧੀ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵੇਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਨਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਉਹ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਚੋਕ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੰਨਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀ।ਸਬ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੋ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਿਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਂਨਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸੇਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਾਗਮ,ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਹੇਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਨਜਰ ਆਉਦਾਂ।ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਲਾਈਫ ਕੋਚ/ਮਾਨਸਾ
ਮੋਬਾਈਲ 9815139576
Leave a Reply